निजी विद्यालय का निरीह शिक्षक कर्मचारीहरु

 

Covid 19 को कारण नेपालमा गरिएको lock down पछि शैक्षिक संस्था सबैभन्दा समस्याग्रस्त भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । शैक्षिक संस्थाहरु थला परेपछि त्यसबाट सबैभन्दा बढी ति संस्थाहरुमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरु माथि परेको छ।

 करिब 10 हजार निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने 5 लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरु ठुलो आर्थिक कठिनाइ बाट गुज्रिरहेको छ। कारण, उनीहरु मध्ये अधिकांशले चैत्र महिनादेखि नै तलब भुक्तानी पाउन सकेको छैन ।

 धेरैजसो निजी विद्यालयहरुले आफू वित्तीय रुपमा टांट पल्टेको कारण देखाउदै आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् र विद्यमान अवस्थालाई समाधन गर्न सरोकारवालाहरु  उदासिन रहेको छ।

 भन्नलाई त शिक्षण पेशालाई सबैभन्दा उच्च सम्माननिय कामको रुपमा लिइन्छ किनकि शिक्षकहरू विना देशलाइ आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नु असम्भव नै मानिन्छ ।

 विशेषगरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सबैभन्दा मुस्किल घडिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। उनिहरू २०७६ चैत्र महिनादेखि हाल २०७७ असार मसान्त सम्म चार महिनाको समय बिना तलब नै covid-19 को lockdown लाई सामना गर्दै आइरहेका छन्।

 यसको बाबजुद उनीहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। सरकार लाचार बसेकै छन् र निजि संस्था चलाउने सञ्चालकहरू पनि सकेसम्म  जिम्मेवारीबाट पन्छिन भरमजदुर प्रयास जारी नै राखेको छ।

  निजि विद्यालयका शिक्षक मजदुरहरु आफू कार्यरत संस्थालाई उकास्न गहिरो भूमिका निभाउन अर्होरात्र खटिन्दै आएको भएतापनि अहिले  उनीहरु नै जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरू तिनै सिक्षक मजदुर हुन् जसले आफू कार्यरत संस्थाहरुलाई विभिन्न परिस्थितिमा समयानुकूल त्याग र बलिदान दिन्छ।

 

कुनैपनि  शिक्षण संस्था सञ्चालनको  सुरु अवस्थादेखि उचित स्थान हासिल गर्न नसकेसम्म  आफूले दिने सेवामा विभिन्न सम्झौता गर्दै अघि बढ्न सक्छ। तिनीहरूमध्ये कतिपय संस्थाले विद्यार्थी संख्या अपुग रहेको अवस्थामा कक्षाहरु लाई जोडेरै चलाउने गरेका छन्, तलब सुविधामा कन्जुस्याइँ गर्दै विद्यमान शिक्षा नियमावलीलाई लत्याउन्दै आएका छन्, आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समयसीमा भन्दा बढी खटाउँदै आएका छन्।  उनीहरुले त शिक्षण क्रियाकलाप देखि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा समेत कटौती 

पनि गर्न सक्छ, कर्मचारी खाजा भत्तामा

कन्जुस्याईं गर्न सक्छ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छालछाल गर्न

सक्छ, समयमै दिनुपर्ने तलब रोक्न सक्छ। आवश्यकता

अनुसार कुनै पनि समय शिक्षक कर्मचारीलाई हताउनु सक्छ, आम्दानी हिसाबकिताब लुकाउन सक्छ, र अरु अनेक बहनामा 

दिनुपर्ने सेवामा तल-माथि  पनि गर्नसक्छ।

तर  यसको ठीक उल्टो,शिक्षक   कर्मचारीहरुले ती सबै परिस्थितिमा आफूले दिने सेवामा रतिभर पनि कमीकमजोरी  ल्याउन

पाउदैन र ल्याउँदैन।

 

 

 यसरी नै अहिले कैयौं निजी विद्यालय सञ्चालक मोटाएका छन्, थुप्रै गाडी, घर, जग्गा, जमिन जोड्न सकेका छन्,  यसो आराम को जीवन जीउन पाएका छन्। तर शिक्षक कर्मचारी  हरूको हैसियत भने कहिले त्यो अनुसार  उकासिन पाएन। र हुँदाहुँदा अहिलेको विषम परिस्थिति मा   त झन  आफ्नो अधिकार  स्वरूप पाउनुपर्ने तलब सुविधा गुमाउनु त छदै छ, अझ  विशुद्ध व्यापारी  मानसिकताका विद्यालय सञ्चालकहरूको  कुटिल जालझेल र चलाखी पूर्ण कदम को कारण जागिर नै धरापमा परेको गुनासोहरु समेत धेरै सुन्नमा आएको छ। यसको मतलब निजी विद्यालयहरुले कहिले पनि आफ्नो व्यवसायिक सहयात्रीको हित  सोचेका  छैन।

यदि हाम्रो नेपाल सरकार बलियो हुँदो हो त अहिले विद्यमान विद्यालयहरु मध्ये 90 प्रतिशत विद्यालयहरु सेवा दिन अयोग्य हुने थियो र तिनीहरूको इजाजतपत्र नै खारेज हुनसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर सरकारको फितलो अनुगमन नीति र शिक्षाप्रति कम महत्व दिने वार्षिक बजेट को प्रकृति तथा शिक्षालाई समयानुकूल परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जाने परियोजना हरु को कमि कमजोरी र साथै सरकारले शिक्षालाई आफ्नो मातहतमा ल्याई प्रत्येक्ष  निगरानीमा चल्न दिने जिम्मेबारी वहन गर्न  उदासीनता देखाउँदै आएको कारणले गर्दापनि हाल निजी विद्यालयहरूको चुरीफुरी निकै उच्च छ।

 

 सरकारले उनीहरुलाई सही किसिमले लगाम लगाएर विद्यार्थी, अभिभावक र सरकार सबैको  चौतर्फी विकास 

हुने किसिमले सञ्चालन गर्न बाध्य पार्न सकेको छैन। जसले गर्दा

विद्यार्थी र अभिभावक हरुले स्कुलले गरेका वित्तीय तथा शैक्षिक निर्णयमा चुपचाप

सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यता छ। अझ योभन्दा बढी  मारमा

परेर  विद्यालयकै गुलामी गर्न  बाध्य भएका

शिक्षक कर्मचारीहरूको अबस्था  झन निकै

मार्मिक रहेको छ भन्ने कुरा अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिमा

वहाँहरुले भोग्दै आएको समस्याले छर्लंगै पारिदिएको छ। 

 

 अहिले निजी विद्यालयका शिक्षकहरु वास्तवमै  घरको न घाटको भएको अवस्था छ। उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्न न त अभिभावक वर्ग नै अघि बढ्न सकेको छ न त सरकारले नै कुनै ठोस कदम चाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस्तो अन्यौलतामा निजि विद्यालय संचालक हरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्ने नै भयो। त्यसकारण उनीहरु अहिलेपनि जब सम्म  अभिभावकले शुल्क बुझाउँदैन तबसम्म हामीले सिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा दिन सक्दैनौ भनेका छन् । निजी विद्यालयहरु यतिमा मात्र रोकेन। उनीहरुले यतिसम्म भन्न भ्याए कि यदि सरकारले निजी विद्यालयहरूको माग लाई सम्बोधन गर्दैन भने सम्पूर्ण निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्ना विद्यालयको साँचो सरकारलाई बुझाउने छन् र आफ्नो संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारी हरु लाई बिदा दिनेछ। यसबाट निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु झनै अन्योलमा परेका छन् ।